1- "6सितंबर 2018 कथित भारत बंद।" आरक्छन और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का विरोध यानी कि सवर्ण अपनी कमजोरी खुद दिखा रहे हैं जबकि यह मात्र कानून है ,कोई कानून का उल्लंघन ना करें इसलिए रास्ता है, इसका विरोध करने का मतलब इन्हें अन्याय अत्याचार की खुली छूट मिले, इन्हें नौकरियों में सभी सीटों पर कब्जा करने का अवसर मिले यही है उनका आशय है जब उच्च वर्ग अन्याय नहीं करेगा तो उस कानून के रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून को संविधान में लिखा रहने दो आप अन्याय अत्याचार मत करो तो उस कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ,आप सही हिस्सेदारी दो तो तुम्हें आरक्षण के विरोध की जरूरत नहीं पड़ेगी ,लेकिन सब कुछ थोड़े से लोग हड़प जाना चाहते हैं इसलिए इस तरह के कानून का विरोध करते हैं।-gsmarkam 2- "आदिवासी नेतृत्व वाले दलों को सुझाव" (देश की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में) जनजातियों का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल और सन्गठन में यदि सवर्ण कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं ,यदि वे उस पार्टी में रहना चाहते हैं तो ऐसे दलों को चाहिए कि वह सवर्ण कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से