"आदिवासियों का नॉन ज्यूडिशयल प्रसंग"

साथियों ५ वीं अनुसूचि के अंतर्गत परंपरागत रूढी व्यवस्था,आदिवासियों को अपने स्वयं के तरीके से जीने ,विचरण करने का अधिकार देती है । जिसे संविधान के दायरे में रहकर एकता बनाकर इस अधिकार को हाशिल किया जा सकता है  । जो ज्यूडिशियल दायरे में रहकर  नान ज्यूडिशियल बना जा सकता है , जिसे संविधान की सहमति भी है , परन्तु भारतीय संविधान से ऊपर उठकर नान ज्यूडिशियल बनना है तो आदिवासियों को पुन: स्वतंत्रता संग्राम करना होगा ! संविधान और संविधान के हर कानून का बहिस्कार करना पडेगा । ध्यान रहे आज की तारीख में संविधान से बडा कोई व्यक्ति , समुदाय या संगठन नहीं है , जो भी अधिकार हाशिल करना है संविधान के दायरे में ही रहकर करें । जनचेतना और माहौल बनाना अलग बात हो सकती है पर अधिकार पाना संविधान सम्मत ही संभव है । अन्यथा स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाना होगा जो सभी मूलनिवासी ,दलित पिछडे अल्पसंख्यकों को साथ लेकर ही संभव है ।-gsmarkam